Vehicle Licence Plates: दिल्ली प्रशासन उचित प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना सड़क पर चलने वाली कारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। सरकार डिजिटल कारें पेश करने की योजना बना रही है जिन्हें गैस पंप तक पहुंचने पर ही उनकी लाइसेंस प्लेट से पहचाना जा सकेगा। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रोजाना कार चलाते हैं तो सावधान हो जाएं।
पीयूसीसी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए गैस स्टेशनों पर कैमरे जल्द ही लाइसेंस प्लेटों को स्कैन करेंगे। दिल्ली सरकार का इरादा इस मुद्दे को डिजिटल तरीके से उठाने का है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DTIDC) ने डिजिटल समाधान सुझावों के लिए बोलियां जारी की हैं।
गाड़ियों के लिए जरूरी है ये नियम (Vehicle Licence Plates)
दिल्ली सरकार वास्तव में राज्य में वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी प्रमाणपत्र) के बिना चल रहे ऑटोमोबाइल की जांच करना चाहती है। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार गैस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है ताकि इस प्रकार की कारों को उनकी लाइसेंस प्लेट से पहचाना जा सके।
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 6 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने मीडिया से कहा है, ‘बोली लगाने वाले को एक डिजिटल समाधान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जो दिल्ली में प्रदूषण को कम करता है। पेट्रोल और डीजल के प्रबंधन के लिए एक एप्लिकेशन समाधान का हिस्सा होना चाहिए। सक्षम को वर्तमान कैमरों के साथ जोड़ा जा सकता है पंप।’
दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंप के लिए निर्देश दिए हैं कि बिना वैलिड प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने उन लोगों के तरफ सख्ती रखी है जो बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी लेकर घूमते हैं। दिल्ली सरकार ने डिजिटल सॉल्यूशन के जरिए पेट्रोल पंप वालों को निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी है।
